
रायगढ़।प्रदेश में वितरण कम्पनी के द्वारा सभी उपभोक्ताओं के परिसर में जिसकी संख्या 56 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है,स्मार्ट मीटर लगने से हमारा रोजगार समाप्त हो जायेगा। हमारे बीच में कई ऐसे भी मीटर रीडर है जो कई वर्षों से वितरण कम्पनी में मीटर रीडिंग का कार्य करते आ रहे है, जिनकी उम्र 40 से पार हो चुकी है तथा सभी का अपना घर परिवार है। रोजगार समाप्त होने की दशा में हमारे परिवार के समक्ष अर्थिक तथा मानसिक समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। एक साथ इतने लोगों के बेरोजगार हो जाने से कई परिवार बर्बादी की राह पर आ जायेंगे।परंतु स्पार्ट बिलींग एवं मीटर रीडरों जिसकी संख्या लगभग 6 हजार है मीटर रीडर बेरोजगार होने की कगार पर है।


स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ द्वारा बताया गया की इसकी सूचना मा. मुख्यमंत्री जी को भी पत्रचार के माध्यम से अवगत कराई गई थी जिसकी अभी तक कोई जानकारी संघ को प्राप्त नही हुई है और अध्यक्ष महोदय छ.ग. राज्य पावर कंपनी लिमिटेड रायगढ़ छ.ग. को 19 / 12 / 2023 को इससे पहले ही अवगत किया गया था।


उपरोक्त तथ्य को हमारे द्वारा वितरण कम्पनी के समस्त कार्यालयों को लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है। स्मार्ट मीटर लगने का कार्य मार्च माह से शुरू हो जायेगा, किन्तु मीटर रीडरों का क्या होगा इस विषय पर अभी तक वितरण कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गयी है।
दिनांक 09 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा पेश बजट में भी हमारे विषय में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है,जबकि हमारे द्वारा समस्त विधायकों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था।

तथा स्मार्ट मीटर लगने से पूर्व मीटर रीडरो को वितरण
कंपनी मे ही किसी अन्य पद पर विद्युत विभाग में जो रिक्त पद है।उन्हें वहां अटैच करने के लिए आवेदन की गई थी लाइन परिचालक, हेल्फर, कार्यलइन सहायक स्टाफ, स्टोर कीपर इन सभी पदों पर मीटर रिडरों को समायोजित कर इनकी समस्याओं को निराकरण करने की भी मांग रखी गई थी ताकि इनकी जीविका चलती रहे अचानक इस फैसले से प्रदेश के समस्त बिजली मीटर रीडरों पर बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना भी अतिआवश्यक है जिसके चलते प्रदेशभर के रीडर महासंघ ने एक दिन मुख्यमंत्री निवास घेराव का निर्णय लिया है,फिलहाल इन सब विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार एवं छत्तीसगढ़ बिजली विभाग क्या नीति बनाती है यह आगे महत्वपूर्ण होगा।