Big News : पंचायत सचिवों की हड़ताल स्थगित, इन मांगों पर सरकार से बनी सहमति…
प्रदेशभर में 17 मार्च से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
यह निर्णय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह और संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में पंचायत सचिव संघ के साथ हुई वार्ता के बाद लिया गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा शासकीयकरण की प्रक्रिया से पहले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।
पंचायत सचिवों के हित में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हड़ताल की अवधि का वेतन स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही, वर्तमान में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों को भी सुधारने का आश्वासन दिया गया है।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए जानकारी दी कि मांगों पर हुई सहमति के बाद आंदोलन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। संघ ने सरकार के रुख की सराहना करते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई है।
