मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में चैंबर ऑफ कॉमर्स की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने नई औद्योगिक नीति से लेकर व्यापारी हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का जीएसटी (GST) कलेक्शन देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसके पीछे व्यापारियों की मेहनत और सरकार की व्यापार हितैषी नीतियों का बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी है।
ई-वे बिल (E-Way Bill) की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है पेट्रोल पर वैट (VAT) में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है और 10 साल पुराने 25 हजार रुपये तक के लंबित वैट मामलों को माफ कर दिया गया है, जिससे लगभग 40 हजार व्यापारियों को राहत मिली है।
