रायगढ़।मोदी जी की गारंटी एवं विष्णु के सुशासन का अक्षरशः पालन करती राज्य की डबल इंजन सरकार को शपथ-ग्रहण पश्चात, आज 75 दिन बीत गये है, एवं गारंटी के मात्र 25 दिन शेष हूँ, पर आज दिनांक तक ना तो राज्य के शासकीय विभागों में सबसे शोषित तबका, संविदा कर्मचारीयों को, ना संविदा 27 प्रतिशत वेतन – बुद्धि, ना कुमेटी गठन और ना ही नियमितीकरण प्राप्त हो सका है।
सरकार की ओर से,अपनी मांगो पर किसी प्रकार की पहल ना होता देख,आज जिले के समस्त छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्य, सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तथा अपने विधानसभा के विधायक सह् वित मंत्री के नाम देने पहुंचे।
3 दिसंबर से अस्तित्व में आई भाजपा सरकार द्वारा आज दिनांक तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं हो सकी है।मोदीजी की गारंटी तथा विष्णु के सुशासन की याद दिलाते हुए इन जिले के समस्त सविदा कर्मचारीयों ने ज्वाइंट कलेक्टर ऋचा ठाकुर को अपनी मांगों के संबंध में पुत्र सौपा एवं मांग रखी कि समय- समय पर सौपे गये कार्य दायित्व का बखूबी निर्वहन तन-मन- धन से करने पश्चात भी न्यूनतम् संविदा वेतन पर कार्य करने को मजबूर है, तथा संविदा 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि,छह विभागों में नहीं होने से इन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
विधानसभा के अनुपूरक बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए एकमुश्त वेतन वृध्दि की घोषणा की गई थी।
इसके लिए लगभग 350 करोड़ बजट का आबंटन भी किया गया था, इनमें में आज दिनांक तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,आयुष विभाग, शिक्षा विभाग,कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संविदा 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, अप्राप्त है। राज्य में 40 से 45 हजार संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं.इनका 2019 से लगभग 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मासिक वेतन,अधिकतम समय- सीमा में संशोधित नही किया गया है,जिससे इन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
अन्य भाजपा शासित राज्यों की तुलना में, डबल इंजन सरकार में राज्य के संविदा कर्मचारी,आज भी,समान,काम समान वेतन,सी आर रिन्यूवल बन्द करना, 62 साल सेवा कॉल,ग्रेड-पे निर्धारण,मेडिकल फैसिलिटी, ईपीएफ़ कटौती,ग्रैच्युटी, पेंशन, अनुकम्पा,स्थानान्तरण नाति,सरकारी भर्ती में 50 प्रतिशत संविदा कोटा, छूटनी/निकाले गये कर्मचारियों की बहाली आदि सुविधाओं से विगत 20-25 वर्षों से वंचित हूँ। मोदी की गारंटी में शामिल – 100 दिनों में कमेटी गठन, जिसमें अनियमित / संविदा पदाधिकारी भी सदस्य होंगे का शेष 25 दिनों में मार्ग प्रशस्त करें सरकार तथा लोक सभा आचार संहिता लगने के पूर्व अपनी मंशा जाहिर करते हुए,गैर वित्तीय मांगो जैसे अविलम्ब सविदा 27 प्रतिशत वेतन बुध्दि, समान काम समान वेतन,सी आर रिन्यूवल बन्द करना, 62 साल सेवा कॉल, ग्रेड-पे निर्धारण, मेडिकल फैसिलिटी, ईपीएफ कटौती,ग्रैच्यूटी, पेंशन, अनुकम्पा स्थानान्तरण नाति, सरकारी भर्ती में 50 प्रतिशत सविदा कोटा छटनी / निकाले गये कर्मचारियों की बहाली तथा नियमितीकरण हेतु पहल को तत्काल पूरा करने, जिला ईकाइ – छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ सरकार से मांग करता है।
ज्ञापन देने में सतीश गौतम,शकुनतला एक्का,शैल पांडेय, चंद्रकान्त जायसवाल,वैभव डियोडिया,पवन प्रधान,अभिषेक स्वर्णकार,विनय देवांगन,भुवनेश्वर मालाकार,राजेश महापात्रे, नरसिंह साहा,अर्जुन मेहर,चंद्रश टांक,हीरी सिंह गोंड, जगदीश साव,सतीश पैकरा, भूपेन्द्र पटेल, मायाशंकर जोल्हे, हुरि शंकर देवांगन,जयंती बेहरा, किरण मेहर, रामकुमारी पटेल, दुबी श्याम खड़िया, संतोष कुमार मस्तावर,खुशीराम साहू,श्वेता पटेल, डॉ. कृष्ण कमल, डॉ. दीप्ति गुप्ता, डॉ. राजेश पटेल, उमेश जोल्हे युधिष्ठिर बारीक, पस्थित रहे।
