रायगढ़।पंचायत संचालनालय संचालक ने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है,इस संबंध बीती देर शाम में प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया के हस्ताक्षर से जारी पत्र में आदेश दिया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने के लिए निर्देश जारी करें।
वहीं निर्देश के पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत सचिव सरकार के किये गए वायदों को पूरा नही करने से 17 मार्च 2025 से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।जिसके कारण ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है,इसे देखते हुए संचालक ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है और पत्र में ग्राम पंचायतों के कार्यों के संपादन हेतु सचिवों की व्यवस्था और पंचायत निधि के आहरण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के सचिव शासकीयकरण की मांगों को लेकर जमकर हड़ताल पर बैठे हुये है जिससे ग्राम पंचायतों के कार्यो पर खासा असर पड़ता दिख रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार के बैरुखे रवैये से प्रदेश भर के ग्राम पंचायत सचिवों ने यह आरोप लगाया है की वर्ष 2023-2024 में घोषणा पत्र में वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत उन्हें शासकीयकरण करने का आश्वासन दिया था जिसे आज वह पूरा करने में असमर्थ दिख रही है व उन किये वायदों को सरकार निभा नही पा रही है,यदि हमारी मांग पर सरकार जल्द ध्यान केंद्रित नही करती है तो हम हड़ताल आगे और जारी रखेंगे।
देखा जाए तो प्रदेश भर के पंचायत सचिव के हड़ताल पर जाने से आवास योजना से लेकर ग्राम पंचायतों के बहुत से कार्य योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है,फिलहाल इस हड़ताल को खत्म करने पर छत्तीसगढ़ सरकार आगे की क्या विचारधारा है यह उनके फैसले पर अब निर्धारित करता है।
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