◆ मुख्य मंत्री से मिलकर वन विभाग में हो रहे सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग को उठाया गया…
रायपुर।छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े राजस्व वाले वन विभाग में इन दिनों वन रक्षक के 1484 पदों पर तथा वाहन चालक के 144 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने विज्ञापन जारी करवाया है! जबकी भाजपा के सारे नेता छ. ग. दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के मंच में जाकर नियमितीकरण करने वादा किया था और जन घोषणा पत्र में सामिल भी किया था उक्त सभी नेता आज उप मुख्य मंत्री, वन मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री है! वन विभाग में 6500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व श्रमिक कार्यरत है सीधी भर्ती करने पर इनके भविष्य पर कुठाराघात होगा! संगठन के पदाधिकारियों ने छाया विधायक श्रीमति अल्का चन्द्राकर के सांथ माननीय मुख्य मंत्री जी से मुलाकात कर सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाये जाने का मांग किया है, और उक्त रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगियोॆ को नियमितीकरण की बात भी रखा गया है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भर्ती पर रोक लगाने का आश्वासन भी दिया है।
वही दुसरी ओर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा, जिला सचिव अजय गुप्ता, वन विकास निगम के अध्यक्ष जनक लाल साहु , फेडरेशन के कोषाध्यक्ष विजय पटेल, अमित ठाकुर, शोमनाथ साहु, ने माननीय वित्त मंत्री जी से मिलकर भी भर्ती पर रोक लगाने का निवेदन किया है तो उन्होने भी आश्वासन दिया कि आपके वन मंत्री जी से मिलिये बिल्कुल प्रयास करते है भर्ती रूक जाये! विभाग के मुख्या वन बल प्रमुख से मिलकर निवेदन किया गया तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा की भर्ती मैं रोक नही सकता आप लोग मुख्य मंत्री और वन मंत्री जी से मिलिये अगर वहां से निर्देश दिया जायेगा तो हम भर्ती रोक देंगें।
उन्ही शब्दों को लेकर संगठन के पदाधिकारी ने माननीय वन मंत्री जी से पुन: मुलाकात कर भर्ती पर रोक लगाने व नियमितीकरण किये जाने का निवेदन किया गया है जिस पर माननीय वन मंत्री जी ने भर्ती पर रोक लगाने संबंधी सहमती ब्यक्त किया है! नियमितीकरण के मामले को एकाएक दर किनार कर सीधी भर्ती हेतु विग्यापन जारी करने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है तथा तनाव का माहोल बना हुआ है, दैनिक वेतन भोगी इस बार अपने अधिकार को पाने के लिये आर पार की लड़ाई के मुड में नजर आ रहे है।
मोदी की गारंटी पत्र 100 दिन से भी ज्यादा हो गया है किन्तु कमेटी का रिजल्ट जीरो बटे सन्नाटा है, भाजपा के वादा को लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो के परिवार भी कहने में नही चुक रहे है जाओं भाजपा को और वोट दों तुम्हे नियमितीकरण करने के बजाय सीधी भर्ती कर रहा है, येसे ही सभी सरकार झुठ बोलते रहते है और तुम लोग समझ नही पाते जैसे शब्दो से दैनिक वेतन भोगियों को उनके परिवार के लोग कोसते जा रहे है जिसके कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिक लोग पिड़ीत होकर आर पार की जंगी हड़ताल करने के मुड में है।
संगठन के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी, वन मंत्री और वित्त मंत्री जी से आग्रह कर रहे है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व श्रमिकों के हित में नियमितीकरण का फैसला जल्द लें और जब तब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नही हो जाता है तब तक के लिये सीधी भर्ती पर रोक लगाया जायें।
साभार,फारेस्ट क्राइम
