कलेक्टर की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक कार्रवाई पर उठाए सवाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला…..
रायपुर।कोंडागांव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-8 के तहत जारी नोटिस एवं जिला बदर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए ‘सरोकार’ के प्रधान संपादक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष सग़ीर खान ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस कार्रवाई को एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया है।
सग़ीर खान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उन्हें जिला प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-8 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने 16 नवंबर 2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के समक्ष विधिवत लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा था।
सुनवाई के दौरान उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना, व्यवस्था की आलोचना करना और जनहित के विषयों पर आवाज उठाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने और कानूनी तर्क प्रस्तुत करने के बावजूद जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। सग़ीर खान का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, तो उसके जवाब और प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर निष्पक्षता से विचार करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, इस पूरी कार्रवाई ने निष्पक्ष सुनवाई, प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उच्च न्यायालय में दी कार्रवाई को चुनौती….
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सग़ीर खान ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वे अपने संवैधानिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा न्याय की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती नागरिकों को सवाल पूछने, अपनी असहमति व्यक्त करने और शासन-प्रशासन की कमियों को सामने लाने की स्वतंत्रता में निहित है। यदि कोई नागरिक जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाता है, तो उसकी बात का जवाब तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
सग़ीर खान ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल करना किसी भी नागरिक का अधिकार है। लोकतंत्र में आलोचना और असहमति को दबाने के बजाय उसका जवाब लोकतांत्रिक एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान से भी जुड़ी हुई है।
अंत में सग़ीर खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। वे अपने संवैधानिक अधिकारों और न्याय की प्राप्ति के लिए अंतिम दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का सम्मान हर हाल में कायम रहना चाहिए।


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