राजस्व निरीक्षक संघ के अनुसार, एक सामान्य आरआई सर्किल के अंतर्गत तीन से लेकर 100 तक गांव आते हैं। प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल खाली पड़े हैं। ऐसे में कई राजस्व निरीक्षकों को अपने मूल सर्किल के साथ अतिरिक्त सर्किलों का प्रभार भी संभालना पड़ रहा है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षक भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं।
पटवारियों के कामकाज का अतिरिक्त बोझ झेल रहे प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षकों ने आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी जिलों में आरआई जिला मुख्यालयों पर एकजुट हुए और मुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की।
राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई महत्वपूर्ण कार्य अतिरिक्त रूप से आरआई को सौंप दिए गए हैं। पहले से ही कर्मचारियों की कमी और अतिरिक्त प्रभार की समस्या से जूझ रहे राजस्व निरीक्षकों पर अब काम का दबाव काफी बढ़ गया है।
संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जा सकता है।
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक, पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके नियमित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार राजस्व निरीक्षकों को दिया जा रहा है। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अनुमोदन, पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन जैसे काम शामिल हैं।
इसके अलावा खाली हल्कों का अतिरिक्त प्रभार सौंपने और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
संघ का कहना है कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए न तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और न ही काम के सुचारु संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व निरीक्षक संघ के अनुसार, एक सामान्य आरआई सर्किल के अंतर्गत तीन से लेकर 100 तक गांव आते हैं। प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल खाली पड़े हैं। ऐसे में कई राजस्व निरीक्षकों को अपने मूल सर्किल के साथ अतिरिक्त सर्किलों का प्रभार भी संभालना पड़ रहा है।
संघ का कहना है कि पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और कर्मचारियों की कमी के कारण काम का दबाव बना हुआ है। अब पटवारियों के कार्य भी सौंपे जाने से स्थिति और कठिन हो गई है। राजस्व निरीक्षकों के मुताबिक, सीमित कर्मचारियों के साथ इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल हो रहा है।
राजस्व निरीक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि अपनी समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन को पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला। संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और मैदानी कार्यों के लिए चैनमैन की व्यवस्था शामिल है।
इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने, समय पर पदोन्नति देने, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के बदले विशेष मानदेय देने की मांग भी उठाई गई है। संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी की है।
संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक से जुड़े तकनीकी कामों में सर्वर की समस्या तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी पर भी चिंता जताई है। राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि काम के बढ़ते दबाव और तकनीकी बाधाओं के कारण किसानों के कई जरूरी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर आम किसानों पर पड़ रहा है।


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