बिलासपुर। 150 शासकीय स्कूलों में टॉयलेट नहीं होने और 216 से ज्यादा बेहद खराब हैं को लेकर सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत से इस मामले में कहा कि ये कितनी गलत बात है? इतना ग्रांट मिलने के बावजूद ऐसा हो रहा है? कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस देकर व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा है। गंदे टॉयलेट के कारण यूरिन इन्फेक्शन की जानकारी भी सामने आई। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
